नवलपरासीमा चुनौती बन्दै बाल विवाह

श्याम बुचा

सुस्ता २१ जेठ

पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा बाल विवाहको समस्या अझै पनि गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको छ।

हालै प्रतापपुर गाउँपालिका वडा न ८ गङ्गापुर बस्ने करिब १७ वर्षीया बालिकाको विवाह गराइएको घटनाले यो समस्याको गहिरो जरा देखाएको छ। ति बालिकाको बाल विवाह हुन लागेको भनि प्रतापपुर गाउँपालिका स्तरीय बाल अधिकार समितिलाई जानकारी प्राप्त भएपछि समितिले ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारिलाई मौखिक रूपमा जानकारी दिएर हुन लागेको बाल विवाह रोक्नका लागि आग्रह गरेको र सोही आग्रह अनुसार प्रहरी सम्बन्धित बालिकाको घरमा गई अभिभावकलाई सम्झाएको र अभिभावकले विवाह नगराउने भनेता पनि बालिकालाई छिमेकी राष्ट्र भारतमा लगेर सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरिदिएको गाउँलेहरुको भनाइ छ ।

बाल अधिकार समिति प्रतापपुर गाउँपालिका संयोजक एवं पालिकाकि उपाध्यक्ष मान कुमारी चौधरीका अनुसार आफु र गैरसरकारी संस्था इन्द्रेणी सामाजिक बिकास मञ्च र युनाईटेड मिसन टु नेपाल द्वारा संचालित बाल अधिकार परियोजनाको सहयोगले प्रतापपुर गाउँपालिका भित्र हुन लागेको तिन वटा बाल विवाह मध्ये दुई वटा रोक्न सफल भएको तर एक वटा बाल विवाह भने रोक्न आफुहरु असफल भएको बताइन् ।

समितिका संयोजक एवं पालिकाकि उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ अनुसार प्रतापपुर ९ मा गत बैशाखमा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा अध्ययनरत एक बालिकाको बाल विवाह रोक्न खोज्दा खोज्दा पनि अभिभावकहरुले छिमेकी राष्ट्र भारत लगेर विवाह गरिदिएको आफुलाई जानकारी आएको र त्यो विवाह रोक्न आफुहरु असफल भएको बताएकी छिन् ।

यसैबीच, जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकामा इन्द्रेणी सामाजिक बिकास मञ्च र युनाईटेड मिसन टु नेपालको साझेदारीमा बाल अधिकार परियोजनाले बालबालिकाको अधिकार, बाल संरक्षण,बाल सहभागिता गरि मुख्य तिन उद्देश्य लिएर बालविवाह रोकथाम,बालबालिकालाई हिंसा मुक्त बनाउने जस्ता लगायत बिषयलाई क्षेत्रगत बनाई प्रतापपुरमा सन २०२२ देखि सन २०२७ सम्मका लागी काम सुरु गरेको छ ।

बाल अधिकार परियोजनाले बालबालिकाको हक हित र सुरक्षाको साथ साथै बाल सहभागिता लगायत बाल विवाह न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिदै कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बाल अधिकार परियोजना संयोजक बिणा कुमारी चौधरीले बताईएकि छिन् ।

परियोजना संयोजक चौधरीका अनुसार आफुहरुले जहिले देखी प्रतापपुर गाउँपालिकामा परियोजनाले काम गर्न लाग्यो त्यही दिन देखि बाल विवाह रोकथाममा अहम् भुमिका खेल्दै आएको तर काम गर्दै जादा कहिले सफल हुन नसक्दा मनमा अलि खल्लोपना लाग्ने किन भने आफुले संचालन गरेको परियोजना र प्रतापपुरको बाल अधिकार समितिको अथक प्रयासले हुन लागेको तिन वटा बाल विवाह मध्ये २ वटा त रोक्न सफल भयौ तर एक वटा बाल विवाह भने भारतमा लगेर विवाह गर्नुको कारणले रोक्न असफल भएको बताउछिन ।

नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना र रोटी र बेटिको सम्बन्धले गर्दा पनि सिमा क्षेत्रका स्थानीयको सम्वन्ध  नेपाल र भारतमा पहिले देखिकै भएका कारण पनि भारतसंग सिमा जोडिएका कतिपय पालिकाका स्थानीयले अझै पनि नेपाल र भारतमा विवाहवारी हुने गरेको छ ।

कतिपय वालविवाह रोक्ने प्रयास गदा समेत रोकीन सकेका छैनन् ।  जिल्लाका कतिपय गाउँ पालिकामा अझै पनि वालविवाहका घटना हुने गरेका छन । गत बैशाखमा सरावल गाउँ पालिकाबाट प्रतापपुर गाउँ पालिकामा विवाह गर्न लागिएको वाल विवाह स्थानीय बाल अधिकार समितिको सुचनाको आधारमा रोकीएको हो ।

विवाहको मिति तय गरेर काड समेत वितरण भैसकेको समयमा प्रतापपुर र सरावल गाउँ पालिकाका न्यायीक समितिका संयोजक एवं पालिकाकि उपाध्यक्ष मान कुमारी चौधरी को प्रयासमा उक्त विवाह सहमतिमा रोकिएको सरावल गाउँ पालिकाकी उपाध्यक्ष वासमति चमारले वताईन ।

उनका अनुसार वाल विवाह हुने मिति तय गरिएको भए पनि वालिका पक्षका अभिवाभकलाई छलफल गराए पछि सहमति भएर विवाह रोकीएको थियो  । प्रतापुर गाउँ पालिका ३ सोमनीका केटा पक्ष र सरावल गाउँ पालिका ७ की वालिका पक्षका अभिवाभक बालिका विच विवाह हुने मिति तय गरेर विवाह काड समेत वितरण भैसकेको विवाह रोकीएको हो ।

जिल्लाको सरावल गाउँ पालिका र प्रतापपुर गाउँ पालिकाका उमेर नपुगेका वालवालिकाका विच विवाह गर्ने तयारी गरेको सुचना पाएपछि आफुहरुको पहलमा उक्त विवाहलाई रोक्न सफल भएको प्रतापपुर गाउँ पालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्ययीक समितिकी संयोजक मान कुमारी चौधरीले वताईन ।

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा वावविवाहका उजुरी नआएको सुचना अधिकारी वीरदत्त पन्तले वताए ।

कानुनमै वालविवाह गर्न नपाउने भएका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नआएको पन्तले वताए । सामान्यता रूपमा नै १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई वाल विवाह भनिन्छ । विभिन्न देशमा विवाह गर्ने योग्य उमेर भनेर आ आप्नै कानुनी रुपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार बालवालिका दुबैको लागि २० वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनि तोकिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्दा हुने कानुनी सजाय अनुसार उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वत बदर हुने छ । नेपालको संविधानले वाल विवाहलाई पहिलो पटक बाल अधिकार हनन्को बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वाकार गरेको छ । विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार बालबालिका दुबैको लागि २० वर्ष पुगिसके पछि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनि तोकिएको छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।

विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु÷गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु हो । अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याको बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जिबनमा जोडिन बाध्य छन् ।

२० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नु र गराउनु कानुनी अपराध हो भनी वि.स. २०७२ को संविधानमा जारी गरिएको छ । नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागी नेपाल सरकारले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई बाल अधिकारको प्रबद्र्धनका लागी नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन वि.स. २०७४ मा विभिन्न जिम्मेवारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको कानुन अनुसार बाल बिबाह एक कानुनी र सामाजिक अपराध हो भनी मुलुकी ऐन वि.स. २०७४ को दफा ७० उपदफा (घ) मा २० बर्ष पुरा नभई विवाह गर्न नपाउने भनीस्थानीय सरकार संचालन ऐन वि.स. २०७४ मा गाउँ र गाउपालिका अन्तर्गत बालविवाह , बहुविवाह ,छुवाछूत , लैंगिक हिंसा , दाइजो प्रथा र मानवीय बेचबिखन जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने र गराउने जिम्मेवारी प्रधान गरिएता पनि जिल्लामा लुकीछीपी बालविवाह हुने गरेका छन ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपाल बाल बिबाह हुने मध्ये उच्च जोखिममा रहेको देश थियो । नेपाल सरकारले वि.स. २०८७ सम्म बालविवाह अन्त्य गरिसक्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । बालविवाह अन्त्यका लागी राष्ट्रिय रणनीति वि.स. २०७२ ले अंगिकार गरेको लक्ष्य अनुसा स्थानीय तहहरुले  रणनीति बनाएर अघि बढेको देखिदैन

नेपालमा कानुनी रूपमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको भए पनि सामाजिक परम्परा, शिक्षा अभाव र आर्थिक कारणले बालविवाह रोक्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ।  सरकारले सन २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर त्यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ ।